छपरा महत्वपूर्ण परियोजनाओं हेतु भू-अर्जन को लेकर डीएम ने की बैठक

 हम भारती न्यूज़ 

संवाददाता मोहम्मद अशरफ जिला ब्यूरो चीफ सारण बिहार 

छपरा महत्वपूर्ण परियोजनाओं हेतु भू-अर्जन को लेकर डीएम ने की बैठक

एन एच 19 के लिये अर्जित जमीन के शेष 20 प्रतिशत मुआवजे के भुगतान को तेजी से निष्पादित करने के लिये जिला भूअर्जन कार्यालय में 3 मार्च से 8 मार्च तक लगेगा विशेष कैम्प, हितबद्ध रैयत कैम्प में आकर अपना दावा प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं अपना शेष भुगतान

विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिये भू-अर्जन की प्रक्रिया को तेजी से करें पूरा- डीएम

जिला में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिये भूमि की ससमय उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को जिलाधिकारी श्री अमन समीर ने बैठक किया। 

    मुख्यरूप से भारत माला परियोजना के तहत एन एच-139W,  गंगा नदी पर जेपी सेतु के समानांतर पश्चिम में नये 6 लेन पुल निर्माण, राम-जानकी मार्ग , रिविलगंज बाईपास, शेरपुर-दिघवारा रिंग रोड परियोजना के लिये किये जा रहे भू-अर्जन कार्य की समीक्षा की गई।

     *एन एच 19 के लिये अर्जित जमीन की प्रक्रिया के तहत सभी हितबद्ध रैयतों को 80 प्रतिशत मुआवजे का भुगतान किया गया था। शेष 20 प्रतिशत मुआवजे के भुगतान को तेजी से निष्पादित करने का निदेश जिलाधिकारी ने दिया। इस कार्य को प्राथमिकता से पूरा करने के लिये जिलाधिकारी के निदेशानुसार जिला भू-अर्जन कार्यालय में 3 मार्च से 8 मार्च तक  विशेष कैम्प लगाया जायेगा।हितबद्ध रैयत कैम्प में आकर अपना दावा प्रस्तुत कर अपना शेष भुगतान प्राप्त कर सकते हैं

    भारतमाला परियोजना के तहत एन एच-139 W  के बाकरपुर-मानिकपुर खंड में सारण जिला के 22 राजस्व ग्राम में लगभग 99 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने पंचाटियों को भुगतान में तेजी लाने के लिये घर-घर जाकर संपर्क कर कार्य को तेजी से पूरा करने का निदेश दिया।

     गंगा नदी पर जेपी सेतु के समानांतर पश्चिम में नये 6 लेन पुल निर्माण परियोजना के तहत 6 राजस्व ग्राम में रैयती भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इस परियोजना के एलाइनमेंट में पड़ने वाली सभी सरकारी भूमि का दखल परियोजना के लिये प्राधिकृत एजेंसी को दिया जा चुका है। रैयती भूमि के भूर्जन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का निदेश दिया गया।

    राम-जानकी पथ परियोजना के लिये जिला के 8 राजस्व ग्राम के 583 पंचाटियों की लगभग 23 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जा रहा है। मुआवजे के भुगतान हेतु शेष पंचाटियों के घर घर जाकर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर भुगतान सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

    रिविलगंज बाईपास के लिये 14 राजस्व ग्राम के 557 पंचाटियों से लगभग 30.7 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जा रहा है। भुगतान हेतु शेष पंचाटियों को भी जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया।

    शेरपुर-दिघवारा रिंग रोड परियोजना के तहत जिला के 3 राजस्व ग्राम के 256 पंचाटियों से 22.25 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जा रहा है।सभी  को अविलंब भुगतान सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

   गड़खा बाईपास, परसा बाईपास एवं अमनौर बाईपास के निर्माण हेतु भू-अर्जन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का निदेश दिया गया।

  रिविलगंज-विशुनपुरा बाईपास परियोजना के एक खंड को एलिवेटेड रूप में बनाने के लिये उपयुक्त अलाइनमेंट को फाइनल करने का निदेश कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल को दिया गया।

  जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भू-अर्जन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिये जिला भू-अर्जन कार्यालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी लगातार फील्ड में जाएंगे तथा सभी संबंधित अंचलाधिकारी सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

    बैठक में उपविकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता,जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर, विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित अभियंता, भू-अर्जन कार्यालय के सभी कर्मी उपस्थित थे तथा सभी संबंधित अंचलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।