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छपरा में ई-सत्यापन पोर्टल से चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रक्रिया में आएगा क्रांतिकारी बदलाव DM, SP एवं थाना को जोड़ने वाला उन्नत G2G प्लेटफ़ॉर्म; सत्यापन कार्य अब होगा और तेज़, पारदर्शी एवं कागज़ रहित

 हम भारती न्यूज़

संवाददाता मोहम्मद अशरफ जिला ब्यूरो चीफ सारण बिहार




छपरा में ई-सत्यापन पोर्टल से चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रक्रिया में आएगा क्रांतिकारी बदलाव


DM, SP एवं थाना को जोड़ने वाला उन्नत G2G प्लेटफ़ॉर्म; सत्यापन कार्य अब होगा और तेज़, पारदर्शी एवं कागज़ रहित


सारण जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा ई-सत्यापन – चरित्र एवं पूर्ववृत्त प्रबंधन प्रणाली (Character and Antecedent Management System) का संयुक्त रूप से शुक्रवार को विधिवत शुभारंभ किया गया। यह अत्याधुनिक सरकार-से-सरकार (Government-to-Government, G2G) डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जो जिलाधिकारी (DM) कार्यालय, पुलिस अधीक्षक (SP) कार्यालय और थाना स्तर के अधिकारियों को एक एकीकृत प्रणाली में जोड़ता है।


इस सॉफ़्टवेयर की परिकल्पना जिलाधिकारी श्री अमन समीर द्वारा की गई और इसे अत्यंत सावधानी एवं तकनीकी दक्षता के साथ जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO) सारण, श्री तरणी कुमार एवं जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO) बक्सर, श्री संजीत कुमार द्वारा डिज़ाइन एवं विकसित किया गया। यह पोर्टल चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन से जुड़े सभी कार्यों को डिजिटल माध्यम से पूर्ण करने में सक्षम है


मुख्य विशेषताएँ एवं लाभ:


भूमिका-आधारित संरचना: DM कार्यालय, SP कार्यालय एवं थाना के लिए अलग-अलग लॉगिन और कार्यप्रवाह।


रीयल-टाइम ट्रैकिंग: प्रत्येक स्तर पर केस की प्रगति की स्थिति तत्काल उपलब्ध।


सुरक्षित डेटा प्रबंधन: संवेदनशील सूचनाओं की गोपनीयता हेतु उच्च स्तरीय सुरक्षा।


दस्तावेज़ एवं रिपोर्ट जनरेशन: तत्काल उपयोग हेतु प्रमाण पत्र और रिपोर्ट की स्वचालित उपलब्धता।


समय की बचत: हफ्तों लगने वाले कार्य अब कुछ दिनों में पूर्ण।


इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि “ई-सत्यापन पोर्टल विभागीय समन्वय को मजबूत करेगा और सत्यापन प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा दक्षता सुनिश्चित करेगा। इससे नागरिकों को उनके कार्य के शीघ्र निष्पादन का सीधा लाभ मिलेगा।”


पुलिस अधीक्षक ने अपने संबोधन में बताया कि यह प्रणाली थानों और उच्च कार्यालयों के बीच त्वरित संचार और कार्यवाही को संभव बनाएगी, जिससे लंबित मामलों की संख्या में भारी कमी आएगी।


यह पहल राज्य में ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आधुनिक, तेज़ और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में नई मिसाल कायम करेगी।

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