UP: फर्जी मदरसों पर नकेल कसेगी योगी सरकार, Survey के बाद पात्र को ही मिलेगी मान्यता
उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर नकेल कसी जाएगी। मदरसों की पड़ताल करवाने के लिए जल्द ही सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। इस सर्वे के जरिए यह पता किया जाएगा कि मदरसों को फंडिंग कहां से हो रही है और कौन सी संस्था इन्हें चला रही है। साथ ही मदरसा शिक्षा परिषद की नई नियमावली भी तैयार की जाएगी।
दरअसल पिछले कुछ सालों में खुले नए मदरसों और मान्यता प्राप्त मदरसों के बारे में पता किया जाएगा कि संचालकों के पास अपने भवन और परिसर हैं या फिर नहीं। मदरसे में कितने छात्र-छात्राएं पढ़ रहे हैं। कौन सा पाठ्यक्रम संचालित है, छात्र-छात्राओं को बुनियादी सुविधाएं मिल पा रही हैं या नहीं।
जानकारी के अनुसार जिले में ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या करीब 100 है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रिकॉर्ड में अभी करीब 23 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं और 25 मदरसे अनुदानित हैं। परिषद के चेयरमैन डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद ने बताया कि सर्वे के बाद पात्र मदरसों को मान्यता दिए जाने की कार्यवाही शुरू होगी।
उन्होंने बताया कि इस साल से मदरसों में नए व आधुनिक विषयों की पढ़ाई शुरू होने के बाद मदरसों में नए विषयों की शिक्षा, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा ली जाने वाली परीक्षा आदि के बारे में प्रावधान किया जाएगा।
राज्य सरकार कराएगी जांच
जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच कराने जा रही है. जिसके तहत पिछले पांच वर्षों में खोले गए इन नए और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बारे में जांच की जाएगी. इस जांच में पता चलेगा कि मदरसों के पास बिल्डिंग है या नहीं, कितने छात्र पढ़ रहे हैं, कौन से पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है. इसके साथ ही छात्रों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं. जानकारी के मुताबिक राज्य में ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या लगभग पंद्रह हजार होने का अनुमान लगाया जा रहा है.
यूपी में दी गई 16500 मदरसों को मान्यता
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की जानकारी के मुताबिक यूपी में लगभग सोलह हजार पांच सौ मदरसों को मान्यता दी गई है. परिषद के अध्यक्ष डॉ इफ्तिखार अहमद जावेद ने बताया कि इस सर्वे के बाद पात्र मदरसों को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और राज् में यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के नियमों को फिर से बनाया जाएगा.
मिल रहे फंड की होगी जांच
यूपी सरकार मदरसों को लेकर लगातार सजग होती दिखाई दे रही है। वहीं, सरकार वाराणसी के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर कढ़ाई करने जा रही है। मदरसों की पड़ताल करवाने के लिए जल्द ही सर्वे का कार्य शुरू किया जाएगा। इसमें पता किया जाएगा कि मदरसों को फंडिंग कहां से हो रही है और कौन सी संस्था इन्हें चला रही है।
जानकारी के मुताबिक बीते सालों में कई नए मदरसे खोले गए हैं। उन सभी मदरसों की जांच की जाएगी कि मान्यता प्राप्त है या नहीं, जिन मदरसों के पास मान्यता प्राप्त है, उनके बारे में पता किया जाएगा कि संचालकों के पास अपने भवन, परिसर हैं या नहीं, कितने छात्र-छात्राएं पढ़ रहे हैं, कौन सा पाठ्यक्रम संचालित है, छात्र-छात्राओं को बुनियादी सुविधाएं मिल पा रही हैं या नहीं। जिले में ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या करीब 100 है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रिकॉर्ड में अभी करीब 23 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं और 25 मदरसे अनुदानित हैं।
परिषद के चेयरमैन डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद ने बताया कि सर्वे के बाद पात्र मदरसों को मान्यता दिए जाने की कार्यवाही शुरू होगी। इस साल से मदरसों में नए व आधुनिक विषयों की पढ़ाई शुरू होने के बाद मदरसों में नए विषयों की शिक्षा, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा ली जाने वाली परीक्षा आदि के बारे में प्रावधान किया जाएगा।
