पीडब्ल्यूडी नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ पर आयोजित पुरानी पेंशन बहाली के संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन हुआ

 गोरखपुर ब्रेकिंग न्यूज़

हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

गोरखपुर आज दिनांक 09/01/ 2023 को पीडब्ल्यूडी नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ पर आयोजित पुरानी पेंशन बहाली के संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन हुआ

आयोजन के अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष गोविंद जी श्रीवास्तव मंडल महामंत्री अमरनाथ यादव जी ने संचालन किया इस मौके पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष श्री रूपेश श्रीवास्तव जी उपाध्यक्ष कनिष्क गुप्ता जी  प्रदेश सचिव जय गोविंद जी मीडिया प्रभारी अनूप जी नियमित वर्क चार्ज संघ के मंत्री बृजेश जी क्षेत्रीय अध्यक्ष दिनेश जी शंकर श्रीवास्तव जी  मिश्रीलाल श्री राकेश यादव श्री वरुण सिंह आदि  कर्मचारी उपस्थित रहे गोष्ठी में मुख्य मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर था इस तारतम्य में यह कहा गया कि वर्तमान सरकार कर्मचारियों को दर-दर भटकने के लिए बाध्य कर रही है क्योंकि इस तरह का बयान आ रहा है कि कर्मचारियों को यदि पेंशन दिया गया तो सरकार के ऊपर आर्थिक भार पड़ेगा यह वक्तव्य सरकार की तरफ से आ रहा है जो न्याय संगत नहीं है हमारे देश के संविधान में एक व्यवस्था समानता का सबको दिया गया है किंतु इसके बावजूद भी यदि कोई सांसद विधायक मंत्री हो जाते हैं तो उनको अलग-अलग पद का अलग-अलग पेंशन जो है मुहैया कराया जाता है इससे सरकार के ऊपर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ रहा है और कर्मचारियों को पेंशन देने में अतिरिक्त भार पड़ रहा है जबकि माननीय सांसद विधायक का कार्यकाल मात्र 5 वर्ष का होता है जबकि कर्मचारी समाज 60 वर्ष तक कठिन परिश्रम करके सरकार की नीतियों का इमानदारी पूर्वक अपने दायित्वों का पालन करता है उसके बाद भी कर्मचारी का पुरानी पेंशन व्यवस्था से विरत कर नई पेंशन व्यवस्था लागू करना कर्मचारी समाज के साथ घोर अन्याय है क्योंकि अन्य प्रांतों में सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था दी जा रही है परंतु उत्तर प्रदेश में पुरानी व्यवस्था हटाकर नई व्यवस्था लागू की गई है जो उचित नहीं है अतः संगठन माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था कर्मचारियों का लागू किया जाए जिससे बुढ़ापे में कर्मचारी समाज का जीवन यापन उचित ढंग से हो सके यदि कर्मचारियों का पुरानी पेंशन लागू नहीं किया जाता है तो कर्मचारी बाध्य होकर सड़क पर आने के लिए विवश हो जाएगा और एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत करेगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होगी