यूपी में संपत्ति का ब्योरा न देने वाले पुलिसकर्मियों का रूकेगा वेतन,आखिरी मौका आज

यूपी में पुलिसकर्मियों की सैलरी को लेकर बड़ा अपडेट सामनेआया है। पुलिसकर्मियों को भी अपनी संपत्ति का विवरण देने का निर्देश दिया गया है। राज्यकर्मियों की संपत्ति का विवरण जमा करने के बाद ही सैलरी जारी किए जाने की कार्रवाई होगी। ऐसे में कर्मचारियों के लिए आज आखिरी मौका है

हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर

लखनऊ  उत्तर प्रदेश के राज्यकर्मियों को संपत्ति का विवरण जमा करने की आखिरी डेडलाइन आज है। योगी सरकार की ओर से आदेश जारी किए जाने के बाद भी आधे से अधिक कर्मचारियों के संपत्ति का ब्योरा जमा नहीं कराया गया है। प्रदेश के 8.34 लाख कर्मचारियों में से करीब 4.87 लाख कर्मियों ने अब तक मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति डिटेल दर्ज नहीं कराई है। सरकार की ओर से कर्मचारियों को 31 अगस्त रात 12 बजे तक की डेडलाइन दी गई है। अगर राज्यकर्मी निर्धारित समय सीमा में संपत्ति की जानकारी नहीं दर्ज कराते हैं तो उनके अगस्त माह की सैलरी पर रोक लग जाएगी। कर्मचारियों का अकाउंट खाली रह जाएगा। संपत्ति का विवरण न जमा करने वाले कर्मियों को कार्रवाई के दायरे में भी लाया जा सकता है। प्रदेश के पुलिसकर्मियों के लिए भी यह आदेश जारी किया गया है।

पुलिसकर्मियों के लिए जारी हुआ है आदेश

सरकार की ओर से पुलिसकर्मियों को भी संपत्ति का विवरण जमा करने का आदेश जारी किया गया है। अपनी संपत्ति की जानकारी न देने वाले पुलिसकर्मियों का वेतन रुक जाएगा।

पुलिसकर्मियों को अपनी संपत्ति की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। दरअसल, संपत्ति की जानकारी देने का आज आखिरी दिन है। सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक सभी पुलिसकर्मियों को अपनी संपत्ति की जानकारी देनी होगी। आईपीएस और पीपीएस अफसर पहले से ही हर साल अपनी संपत्तियों की जानकारी देते हैं। इससे अब पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

बस आज भर है मौका

योगी सरकार ने आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के बाद सभी वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए चल-अचल संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन देना अनिवार्य कर दिया है। संपत्ति का ब्योरा देने की डेडलाइन भी बढ़ चुकी है। इसके बाद भी अधिकारियों में इस मामले को लेकर उत्साह कम ही दिखा है। मुख्य सचिव ने इस संबंध में जारी सरकारी आदेश में साफ किया है कि 31 अगस्त तक संपत्तियों का ब्योरा देने वाले पुलिसकर्मियों को ही अगस्त माह का वेतन जारी किया जाएगा।

योगी सरकार ने सरकारी विभागों में वेतन से अधिक संपत्ति मामले की शिकायतों के बीच इस प्रकार की कार्रवाई की है। इसके बाद भी अधिकारी और कर्मचारी मामले को लेकर अधिक अधिक सजग नहीं दिखे।

दरअसल, भ्रष्टाचार पर रोक की बात योगी सरकार ने की है। इस प्रकार के कदम से ऐसे अफसर-कर्मचारियों को चिह्नित करने में कामयाबी मिलेगी। उन पर एक्शन भी हो सकता है।