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छपरा में डीएम ने समाज कल्याण से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन की की समीक्षा की

 हम भारती न्यूज़ 

संवाददाता मोहम्मद अशरफ जिला ब्यूरो चीफ सारण बिहार 




प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत 7 दिनों के अंतर्गत लक्ष्य का कमसे कम 95 प्रतिशत निबंन्धन करें सुनिश्चित, इसमें शिथिलता बरतने वाली सेविका को किया जायेगा बर्खास्त (चयनमुक्त):डीएम


सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर शौचालय एवं पेयजल की सुविधा अनिवार्य: डीएम


सारण डीएम श्री अमन समीर ने गुरुवार को समाज कल्याण से संबंधित विभिन्न संचालित योजनाओं की समीक्षा की। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय एवं पेयजल की सुविधा प्राथमिकता से उपलब्ध कराने हेतु त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। सरकारी भवनों में संचालित शौचालय विहीन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची अविलंब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। इन आंगनबाड़ी केंद्रों में पंचायत निधि से शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा। निजी भवनों में किराये पर संचालित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय की सुविधा होनी चाहिये। निजी भवनों में संचालित जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय की सुविधा नहीं है, उन्हें तुरंत दूसरे उपयुक्त निजी भवन में शिफ्ट करने को कहा गया। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल की सुविधा अनिवार्य रूप सुनिश्चित करने का स्पष्ट निदेश दिया गया। मनरेगा के अभिसरण से जिला में 90 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें से लगभग 60 केंद्रों का भवन निर्माण पूरा किया गया है। शेष भवनों का निर्माण तेजी से पूरा करने को कहा गया।प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य का कम से कम 95 प्रतिशत निबंधन एक सप्ताह के अंतर्गत सुनिश्चित करने का स्पष्ट निदेश दिया गया। जिन सेविकाओं द्वारा इसमें रुचि नहीं ली जायेगी उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से चयनमुक्त कर बर्खास्त किया जायेगा।  मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहतअधिक से अधिक आवेदन सृजित कर ऑनलाइन इंट्री सुनिश्चित कराने को कहा गया। मिशन शक्ति के तहत दिव्यांग महिलाओं के आवासन हेतु शक्ति सदन एवं कामकाजी महिलाओं के छात्रावास के लिये सखी सदन का संचालन किया जाना है। तत्काल किराये के निजी मकान से इसका संचालन किया जायेगा।इसके लिये समाचारपत्रों में आम सूचना प्रकाशित कर उपयुक्त निजी भवन को चिन्हित करने को कहा गया। बैठक में उपविकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी छपरा सदर, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आदि जुड़े थे।

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