अवैध नल कनेक्शन कार्रवाई पर भाजपा ने खड़े किए सवाल

 संवाददाता  हम भारती  न्यूज़
अज़हर शेख , मुम्बई महाराष्ट्र


अवैध नल कनेक्शन कार्रवाई पर भाजपा ने खड़े किए सवाल


विरार : - दिनांक 17 नवंबर को राज्य के कृषिमंत्री और पालघर पालकमंत्री दादा भूसे ने वसई विरार में विकास कामों की समीक्षा बैठक बुलाई थी, जहा पानी की बढ़ती किल्लत को लेकर प्रश्न किए गये थे. मनपा के अधिकारियों का उत्तर संतोषजनक नही होने के कारण पालक मंत्री ने एक महीने के भीतर पानी ऑडिट रिपोर्ट शासन को सादर करने का आदेश मनपा प्रशासन को दिया था. करीबन 3 महीने का समय बीतने के बाबजूद मनपा की ओर से कोई करवाई नही दिखी तब 7 फरवरी को भाजपाँ जिला उपाध्यक्ष मनोज बारोट ने मनपा आयुक्त को लिखित पत्र द्वारा यह मांग की थी की पालक मंत्री के आदेशानुसार किए गए पानी ऑडिट की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए. उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और कल मनपा क्षेत्र में 104 अवैध नल कनेक्शन खंडित किए. इस को लेकर मनोज बारोट ने मनपा आयुक्त को लिखित पत्र देकर कारवाई शुरू करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए बताया है कि, पानी का ऑडिट करवाने के पीछे किसी भी नागरिक को त्रस्त करने का नही है. बल्कि पानी माफिया और दोषी अधिकारियों पर कारवाई करने का है. लेकिन मनपा ने इस करवाई के दरम्यान पानी माफिया और अधिकारियों को दंडित करने की जगह 104 पानी कनेक्शन काट के एक प्रकार से नागरिकों को ही दंडित किया है. इसलिए इस मामले में मनोज बारोट ने आयुक्त से यह मांग की है कि खंडित किए गए 104 अवैध कनेक्शन ग्राहकों से बिना किसी प्रकार के दंड वसूले मनपा ने नए कनेक्शन के लिए जो दाम तय किया है उस आधार पर पैसे भरने की मांग इन अवैध कनेक्शन ग्राहकों से की जाय और कनेक्शन को पूर्वरत किए जाए. बारोट ने अपने पत्र में यह भी मांग की है की इन अवैध कनेक्शन किस राजकीय नेता के दबाव में किस अधिकारी ने नागरिकों से ठगी की? उसकी एक विशेष जांच कमिटी बिठा कर जांच की जाए और इस अवैध नल कनेक्शन के लिए नागरीको से कितने पैसे वसूले? तथा आज दिन तक कितने लीटर पानी की चोरी हुई? उसका मुलायंकन किया जाए और दोषियों से मनपा का जो महसुल डूबा है वह इन दोषियों से वसूला जाए. मनपा का महसुल डुबाने का काम करनेवाले और नागरीको से धोखाधड़ी करनेवाले दोषियों पर तुरंत कानूनी कारवाई करते हुए गुनाह दाखिल किया जाए.बारोट ने यह भी कहा है की ऐसे अनेक अवैध नल कनेक्शन क्षेत्र में आज भी है. इसलिए आगे की करवाई के दरम्यान अवैध कनेक्शन पाए जाने पर नागरीको दंडित करने की जगह संबंधित दोषियों पर कारवाई की जाए.इस मामले को लेकर बारोट ने राज्य के मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेता और नगर विकास मंत्री को भी ईमेल भेजकर अवगत कराया है.