संवाददाता हम भारती न्यूज़
अज़हर शेख , मुम्बई महाराष्ट्र
वसई-विरार नगर निगम द्वारा बिना टैक्स बढ़ाए आय के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग
कोरोना काल अवधि के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं और कर राजस्व पर खर्च में कमी के कारण निगम एक बड़े वित्तीय संकट में था
विरार : - वसई-विरार मनपा अपनी वित्तीय आय बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर के लिए दिया 370 करोड़ रुपये का अनुदान जून में समाप्त हो जाएगा। नागरिकों पर कर लगाए बिना विभिन्न वैकल्पिक तरीकों से आय बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें अनधिकृत औद्योगिक सम्पदा को अधिकृत करना, बिल्डिंग परमिट जारी करना आदि शामिल हैं।
संपत्तियों का नया सर्वे कर रहा है
कोरोना अवधि के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं और कर राजस्व पर खर्च में कमी के कारण मनपा को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। जहां सरकार की ओर से वस्तु एवं सेवा कर सब्सिडी भी नहीं मिलेगी, इसलिए यह वित्तीय संकट में होगा। लेकिन समाधान की तलाश में महानगर पालिका ने अपनी आय के स्रोत को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसमें मुख्य रूप से महानगर पालिका ने संपत्ति कर में कई सुधार किए हैं और नागरिकों को रियायतें और समय देकर वसूली में वृद्धि की है। वहीं मनपा अपने क्षेत्र की संपत्तियों का नया सर्वे कर रहा है।
अधिकृत करने पर विचार किया जा रहा है
इसमें वृद्धिशील क्षेत्रों, नए पट्टों, व्यापार करों और अलिखित संपत्तियों के ऑडिट शामिल हैं। महानगर पालिका ने संपत्तियों को आधुनिक तरीके से मापने का काम हाथ में लिया है। इसमें वार्डवार विशेष कर उदग्रहण के माध्यम से अधिक कर वसूल किया जाएगा।महानगर पालिका शहर में अनधिकृत औद्योगिक सम्पदाओं को आय बढ़ाने के लिए अधिकृत करने के तरीकों पर विचार कर रही है। चूंकि ये बस्तियां वर्तमान में अनधिकृत हैं, इसलिए मनपा को उनका कोई भी उप-निर्माण कर नहीं मिलता है। कई लोगों ने कम क्षेत्रफल दिखाकर कर भुगतान कम कर दिया है। महानगर पालिका ऐसी सभी कॉलोनियों की तलाश करेगी। सरकारी नियमों के तहत निजी कॉलोनी को अधिकृत करने पर विचार किया जा रहा है।
उनसे करोड़ों रुपये वसूले हैं
औद्योगिक कालोनी में सड़क, सीवरेज, जल सेवा को बढ़ाया जाएगा और मनपा उद्योगों को बढ़ावा देने का काम करेगा। इससे माहनगर पालिका की आय में काफी इजाफा होगा।वसई-विरार मनपा ने नई विज्ञापन नीति बनाई है और उससे राजस्व बढ़ाने का रास्ता अपनाया है। महानगर पालिका ने शहर में अवैध होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे करोड़ों रुपये वसूले हैं। साथ ही नई नीति के तहत विज्ञापनदाता अपने टैक्स का भुगतान सीधे नगर पालिका को करना चाहते हैं।
अच्छी खासी आमदनी होगी
साथ ही कुछ अन्य स्थानों पर भी निगम अपने स्वयं के विज्ञापन स्थल बना रहा है। नतीजतन, निगम को विज्ञापन कर से 5 से 7 करोड़ रुपये मिलेंगे।महानगर पालिका ने हाल ही में ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट जारी करने की घोषणा की है। जल्द ही यह सेवा शुरू की जाएगी। यह सुविधा निगम अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा रहा है। यह जल्द ही उन डेवलपर्स को बिल्डिंग परमिट जारी करेगा जिन्होंने तकनीकी पहलुओं को पूरा कर लिया है। इससे नगर निगम को अच्छी खासी आमदनी होगी।
कोड ; हम नागरिकों पर कर का बोझ डाले बिना आय बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम अलग-अलग वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं।
आशीष पाटिल,अतिरिक्त आयुक्त, वसई-विरार शहर मनपा
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