नवागत जिलाधिकारी से मिला राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रतिनिधिमंडल स्वागत के बाद कर्मचारियों के स्थानीय/शासन स्तर पर लंबित समस्याओं का दिया ज्ञापन— रूपेश

 नवागत जिलाधिकारी से मिला राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रतिनिधिमंडल  स्वागत के बाद कर्मचारियों के स्थानीय/शासन स्तर पर लंबित समस्याओं का दिया ज्ञापन— रूपेश

समयबद्ध तरीके से कर्मचारियों के समस्याओं का किया जाएगा निस्तारण— जिलाधिकारी 

हम भारती न्यूज से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

गोरखपुर 15 जून राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव के अगुआई में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाअधिकारी महोदय को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत  किया, तत्पश्चात परिषद के अध्यक्ष श्री रुपेश श्रीवास्तव ने जिला अधिकारी महोदय से जनपद के सभी संवर्ग के कर्मचारियों की समस्याओं को विस्तार पूर्वक बताया तथा यह भी अनुरोध किया की जो समस्याएं शासन स्तर पर लंबित हैं उन्हें आप अपने माध्यम से मुख्यमंत्री को भेज कर शासन स्तर पर भी उन समस्याओं का निराकरण करावे,इसके बाद जिलाधिकारी ने कर्मचारियों के सभी समस्याओं को समयबद्ध तरीके से निस्तारण कराने का आश्वासन दिया।

ज्ञापन में कर्मचारियों की स्थानीय स्तर पर समाधान होने वाली समस्या निम्नलिखित है

(१) गोरखपुर जनपद के सभी विभाग के कर्मचारियों का वेतन उनके खाते में हर महीने की 1 तारीख को भिजवाना सुनिश्चित करें, तथा संविदा, आउटसोर्सिंग, आंगनबाड़ी रसोईया,रोजगार सेवक,मनरेगाकर्मी आदि के मानदेय को भी हर महीने की 1 तारीख को उनके खाते में भेज दिया जाए।

(२) नगर निगम के नए परिसीमन में जो भी ब्लॉक नगर निगम के अंदर आए हैं उनके ब्लॉक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व अन्य सभी विभाग के सभी कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता शहर की भांति देने का आदेश दिया जाए।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरौली के अधीनस्थ सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता मिल रहा है लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मकान किराया नहीं दिया जा रहा है उसे भी दिलाने का कष्ट करें।

(३) सभी विभाग के आहरण वितरण अधिकारी को आदेश दिया जाए की न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारियों का मासिक अंशदान व सरकार के शेयर का अंशदान दोनों को हर महीने उनके पासबुक में दर्ज किया जाए जिससे कर्मचारी को पता चल सके कि उनके खाते में कितना पैसा जमा है।

(४) सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का उनके रिटायरमेंट के दिन ही उनको, उनके सभी देयक को दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(५) जीपीएफ से लोन लेने की  प्रक्रिया को सरल व समयबद्ध तरीके से कराया जाए।

(६)कर्मचारियों/पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति उनके  कार्यालय से लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ऑफिस तक प्रतिहस्ताक्षरित होने में 6 महीने से लेकर 1 साल तक लग जाता है इसे समयबद्ध तरीके से कराया जाए ताकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति समय से मिल सके।

(७) राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र चरगांवा व विकास भवन गोरखपुर सहित सभी विभागो मे कामन टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था कराई जाए तथा उसके साफ-सफाई की निगरानी भी वहां के अधिकारियों द्वारा की जाए जिससे महिला कर्मचारियों को टॉयलेट बाथरूम के दिक्कत ना हो।

(८) सभी विभाग को निर्देशित किया जाए कि वह अपने विभाग के कर्मचारी संगठनों से महीने में एक बार वार्ता कर कर्मचारियों  की समस्याओं को विभागीय स्तर पर ही समाधान करा दें।

शासन स्तर पर कर्मचारियों की लंबित मांगें

(१) न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किया जाए।

(२) कोविड-19 में डेढ़ वर्ष के फ्रिज डीए का एरियर कर्मचारियों पेंशनरों को दिया जाए।

(३) सभी विभागों से संविदा, ऑउटसोर्सिंग समाप्त कर नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू किया जाय।

(४) वेतन विसंगति को दूर किया जाय, एव विभागीय प्रमोशन की प्रक्रिया शीघ्र पूरा किया जाय।

(५) ऐसे कर्मचारी जो 2004 के पूर्व दैनिक वर्कचार्ज में भर्ती हुए तथा वर्ष 2005 के बाद नियमित हुए है उन्हे पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए।

 (६) पीडब्ल्यूडी के फील्ड कर्मचारियों की 25 वर्षो से रुके हुए पदोन्नति की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाय।

अतः आप श्रीमान जी से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद यह उम्मीद करता है कि आप सभी समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए समय बद्ध तरीके से उसका निस्तारण कराने की कृपा करेंगे।

प्रतिनिधिमंडल में रूपेश कुमार श्रीवास्तव,गोविंद जी, महेंद्र चौहान, भारतेंदु यादव,बंटी श्रीवास्तव, वरूण वैरागी,इजहार अली, प्रभुदयाल सिन्हा, राजेश सिंह आदि उपस्थित रहे।

रूपेश कुमार श्रीवास्तव 

अध्यक्ष 

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर