ग्राम प्रधान बनी पीएम आवास की लाभार्थिनी,धनउगाही कर अपात्रों को दिया आवास, जांच की मांग
अपात्रों को आवास देने,स्वयं लाभार्थिनी बनने व अपूर्ण आवास को पूर्ण दिखाने आदि ग्राम प्रधान व सचिव की संदिग्ध भूमिका को लेकर पत्रकार ने की जांच की मांग
हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
महाराजगंज निचलौल जनपद के विकासखंड निचलौल अंतर्गत ग्राम सभा कड़जा में कुल 57 पीएम आवास आया था जिसमें ग्रामप्रधान नर्वदा देवी पत्नी श्रीकांत ने स्वयं पीएम आवास का लाभार्थी बन गई इतना ही नहीं धन उगाही कर सचिव की मिलीभगत से तमाम अपात्रों को आवास दे दिया।
सूत्रों की माने तो ग्राम प्रधान द्वारा अपने खास सासु मां कलावती पत्नी बिक्रम के नाम से भी आवास का लाभ ले लिया है।
मिली जानकारी के अनुसार ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा पीएम आवास के लाभार्थियों से 20 से ₹25000 की वसूली भी की गई है।
गौरतलब है कि पीएम आवास का बजट मात्र 120000 रुपए था जिसमें 20 से 25000 ग्राम प्रधान द्वारा ले लिया गया जिसकी वजह से तमाम ऐसे मकान है जो पूर्ण नहीं है परंतु ग्राम प्रधान द्वारा कागजों में आवास को पूर्ण दिखाया गया है जो जांच का विषय है।
इस तरह के लेनदेन के खेल में तमाम पात्र व्यक्ति अपने मकान को पूर्ण नहीं कर पाए लेकिन कागजों में जमीनी हकीकत से कुछ परे है घर पूर्ण नहीं हुआ और कागज में पूर्ण का रिपोर्ट लगाकर भेज दिया गया जानकारी के अनुसार ग्राम प्रधान महिला है और ग्राम प्रधान होने के नाते सभी नियमों और कानून को ताक पर रखकर मनमानी करते हुए धनऊगाही कर आवास आवंटित कर दिया गया।
सूत्रों की माने तो डर की वजह से लोगों ने अपना मुंह बंद रखा और अब जब मकान पूर्ण नही हो पाया तो पात्र व्यक्तियों ने बताया कि मनरेगा के तहत जो मजदूरी का पैसा था उसको भी ग्राम प्रधान ने यह कहकर निकलवा लिया कि आपके खाते में मैं मनरेगा का पैसा भेजा हूँ उसे निकाल कर दे दीजिए
हैरत की बात तो यह है कि पहले तो 20 से 25000 की वसूली कर ली गई फिर ग्राम प्रधान ने मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी को भी नहीं छोड़ा और उसे भी यह कहकर निकलवा लिया कि उनके खाते में मनरेगा का पैसा भेजे हैं उसे निकाल कर दे दीजिए लोगों यह नहीं पता था कि जो पैसा निकाल कर दे रहा है वह आवास की मजदूरी का पैसा है अब ऐसे में देखना यह होगा की खंड विकास अधिकारी निचलौल शमा सिंह क्या कदम उठाती है, ग्राम प्रधान के खिलाफ क्या कार्यवाही होती है । फिलहाल जांच का विषय है।
उक्त मामले में समाजसेवी सुरेन्द्र रावत ने आईजीआरएस के माध्यम से जांच कर प्रधान व सचिव के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है।
