संवाददाता हम भारती न्यूज़
अज़हर शेख , मुम्बई महाराष्ट्र
विरार ; - भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार के खिलाफ आज अपना राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया। भगवा पार्टी ने नगरपालिका और जिला निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की मांग की है। चुनावी वार्डों में ओबीसी को मिलने वाला 27 प्रतिशत आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद खत्म होने के कगार पर है, जिसमें कहा गया है कि कुल कोटा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने के उपाय के रूप में राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, अनुसूचित जातियों और जनजातियों और ओबीसी के लिए स्थानीय निकायों में आरक्षण की शुरुआत की गई थी।
गठबंधन सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन : पार्टी ने आरोप लगाया कि ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में कमजोर कानूनी प्रतिनिधित्व ने ऐसी स्थिति पैदा की है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा छह जिला परिषदों (जिला परिषद) में उपचुनाव कराने की घोषणा के बाद भाजपा ने यह मांग की है। चुनाव आयोग ने धुले, पालघर, नंदुरबार, वाशिम, अकोला और नागपुर में बिना ओबीसी आरक्षण के उपचुनावों की घोषणा कर दी। राज्य में ओबीसी विरोधी नीति और महाविकास आघाड़ी की नकारात्मकता के कारण आज ओबीसी समुदाय का समय आ गया है। इस ओबीसी विरोधी महाभकास विरोधी गठबंधन के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ओबीसी मोर्चा ने बुधवार 15 सितंबर को सुबह 11 बजे वसई तहसीलदार के कार्यालय में गठबंधन सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया।
दिखाई अपनी उपस्थिति : जिसमें ज़िलाध्यक्ष राजन नाईक, उत्तम कुमार, महेंद्र पाटील, राजू म्हात्रे, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष नरेश पाटिल, केदारनाथ म्हात्रे, मनोज बारोट, अभय कक्कड़, प्रज्ञा पाटिल, समेत सभी मंडल अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे. आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने सोमवार को छह जिला परिषदों (जिला परिषदों) - पालघर, धुले, नंदुरबार, अकोला, वाशिम और नागपुर और 33 अन्य पंचायत समितियों के लिए उपचुनावों की घोषणा की है। मतदान 5 अक्टूबर को होगा और अगले दिन मतगणना की जाएगी।
