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पालक मंत्री आदेश के बावजूद , मनपा ने किया अनदेखी भाजपा जिलाउपाध्यक्ष ने पत्र लिखकर कर डाली मांग

 संवाददाता  हम भारती  न्यूज़
अज़हर शेख , मुम्बई महाराष्ट्र


पालक मंत्री आदेश के बावजूद , मनपा ने किया अनदेखी

भाजपा जिलाउपाध्यक्ष ने पत्र लिखकर कर डाली मांग





वसई ; -  केंद्र की मोदी सरकार की हर घर नल योजना के तहत करोड़ों रुपए की निधि हर महानगरपालिका को दी जा रही है और इस योजना के तहत वसई विरार मनपा में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 80 लीटर पानी उपलब्ध है,बावजूद क्षेत्र के कई इलाके के नागरिक आज भी एक एक बूंद पानी को तरस रहे है ? और उसका फायदा टैंकर माफिया जमकर उठा रहे है और तालुका के नागरीको की खुलेआम लूट हो रही है। इस मामले को लेकर भाजपा जिलाउपाध्यक्ष मनोज बारोट ने कहा कि हमारी मनपा के अधिकारी पानी माफियाओं के सामने लाचार दिख रहे है और शायद इसलिए ही तो वसई विरार मनपा ने गत कही महीनो से नए नल कनेक्शन देने की प्रक्रिया बंद नहीं की ना ? यह सवाल खड़ा करने वाली बात है। बारोट ने कहा कि दिनांक 17 नवंबर को राज्य के कृषिमंत्री और पालघर के पालक मंत्री दादा साहेब भूसे ने वसई वसई विरार में विकास कामों की समीक्षा बैठक बुलाई थी, जहा मौजूद विविध राजनीतिक दल के पदाधिकारियों ने पानी की बढ़ती किल्लत को लेकर प्रश्न उपस्थित किए थे। मनपा के अधिकारियों का उत्तर संतोषजनक नही होने के कारण उपस्थित सभी दल के पदाधिकारियों ने पानी का ऑडिट करवाने की मांग की थी और समस्या की गंभीरता को देखते हुए पालक मंत्री ने एक महीने के भीतर पानी ऑडिट रिपोर्ट शासन को सादर करने का आदेश मनपा प्रशासन को दिया था।इस बात को करीबन 3 महीने का समय बीतने के बाबजूद तालुका में किसी भी पानी माफिया पर मनपा ने कोई कार्रवाई की हो ऐसा सुनने में नही आया।इसलिए मनपा द्वारा पानी ऑडिट करवाया है की नही ? ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। इसलिए इस गंभीर समस्या को लेकर भाजपा वसई विरार जिला उपाध्यक्ष मनोज बारोट ने आज दिनांक 7 फरवरी को मनपा आयुक्त को लिखित पत्र द्वारा यह मांग की है कि पालक मंत्री के आदेशानुसार यदि मनपा ने पानी ऑडिट किया है तो ऑडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और गत कही महीनो से जो नए नल कनेक्शन देने की प्रक्रिया बंद है उसे तुरंत शुरू की जाए, ताकी टैंकर माफियाओं द्वारा की जा रही लूट रुकेगी और नागरीको को अपने जरूरियत के मुताबिक शुद्ध पानी भी मिल सके। बारोट ने इस विषय को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री और पालघर के पालक मंत्री को भी ईमेल के माध्यम से पत्र भेजकर उनका ध्यान केंद्रित करवाया है।

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