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ग्राम प्रधानों की समस्यायों को सुलझाने के लिए सरकार पूरी तरह गंभीर



मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 28 अगस्त को होगी बैठक


ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष भी बैठक में लेंगे हिस्सा


हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


लखनऊ ग्राम प्रधानों की समस्याएं सुलझाने के लिए सरकार पूरी तरह से गंभीर है। 28 अगस्त बुधवार को शाम चार बजे लखनऊ स्थित लोक भवन के सभाकक्ष में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक होगी। इस बैठक में मुख्य सचिव की ओर से 11 विभागों को बुलाया गया है। साथ ही राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन के प्रतिनिधि भी आमंत्रित हैं।


यह बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हो रही है। राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय संयोजक डॉ. अखिलेश सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ग्राम प्रधानों को मनरेगा में भुगतान का अधिकार देने और प्रदेश की 12 हजार छोटी ग्राम पंचायतों को अलग से धनराशि दिए जाने की मांग की थी। इस पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को संगठन के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुलझाने का निर्देश दिया है। बाद में संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव से भी मुलाकात की थी।


मुख्य सचिव के निर्देश पर बीते शुक्रवार को निदेशक पंचायतीराज अटल कुमार राय ने संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सहमति के बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया। आगामी 28 अगस्त को होने वाली बैठक में इन्हीं मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा होगी। माना जा रहा है कि मुख्य सचिव के साथ बैठक के बाद सरकार ग्राम प्रधानों के संबंध में कोई बड़ा फैसला कर सकती है।


पंचायतीराज निदेशालय में हुई बैठक में संगठन के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. राजेश सिंह, प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गोपीनाथ गिरि व श्याम नारायण शुक्ला समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे।

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