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प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई योजनाओं एवं जनप्रतिनिधिगण द्वारा समीक्षा बैठक में की गई मांग से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक

 हम भारती न्यूज़ 

संवाददाता मोहम्मद अशरफ जिला ब्यूरो चीफ सारण बिहार 





विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर संबंधित विभाग स्तर से प्राथमिकता से की जा रही है कार्रवाई


कुछ योजनाओं की निकाली गई निविदा तो कुछ प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया में


सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारी उच्च प्राथमिकता से करें अग्रेतर कार्रवाई: डीएम


विगत माह में प्रगति यात्रा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा सारण जिला से संबन्धित सड़क निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण की कई योजनाओं, 4 जगहों पर आरओबी निर्माण तथा हरिहर नाथ क्षेत्र सोनपुर के समग्र विकास की योजना की घोषणा की गई थी।इनमें से कई योजनाओं की स्वीकृति मंत्रिमंडल से भी प्राप्त हो चुकी है। हरिहरनाथ कॉरिडोर के विकास के लिये कंसल्टेंट नियुक्त हो गए हैं। कुछ योजनाओं की निविदा भी निकाली गई है। कुछ योजनाएं प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं। मंगलवार को जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक किया। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अतिरिक्त प्रगति यात्रा की समीक्षा बैठक में भी जनप्रतिनिधिगण द्वारा भी अपने अपने क्षेत्र से संबंधित कई विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन की मांग रखी गई थी। इन सभी योजनाओं को भी सूचीबद्ध कराकर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को इसकी फिजिबिलिटी अध्ययन के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई का निदेश दिया गया था। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को क्रियान्वयन योग्य सभी योजनाओं के संबंध में अबतक की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली। कुछ योजनाओं का प्राक्कलन तैयार किया गया है, कुछ में प्राक्कलन प्रक्रियाधीन है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को उच्च प्राथमिकता देते हुए विभागीय मुख्यालय से भी उचित एवं आवश्यक समन्वय बनाकर कर तेजी से अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।उन्होंने कहा कि 15 दिनों के बाद पुनः क्रियान्वयन के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की जायेगी। बैठक में उपविकास आयुक्त, नगर आयुक्त, अपर समाहर्त्ता, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, विकास शाखा प्रभारी एवं अन्य संबंधित विभागों के तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदाधिकारी  उपस्थित थे तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अन्य अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता जुड़े थे।

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