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संवाददाता मोहम्मद अशरफ जिला ब्यूरो चीफ सारण बिहार
छपरा समाहरणालय सभागार में साप्ताहिक समन्वय बैठक आहुत सोमवार को की गई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रत्येक मंगलवार को होने वाली बैठक में दिये गए निदेशों के अनुपालन को लेकर सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिये उपलब्ध कराई गई सभी भूमि पर कार्य प्रारंभ करने का निदेश कार्यकारी विभाग भवन प्रमण्डल एवं स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंता को दिया गया। कुछ जगहों पर छोटी मोटी स्थानीय समस्या के कारण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को इन मामलों का त्वरित निदान कराकर कार्य को शुरू कराने का निदेश दिया। उद्योग विभाग से संबंधित पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पंचायत स्तर पर ऑनलाइन प्राप्त सभी आवेदनों को विधिवत अगले स्टेज पर अग्रसारित कराने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। बकाया बिजली बिल के त्वरित भुगतान हेतु सभी विभागों के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया। मुख्य रूप से पंचायतीराज विभाग, पीएचईडी, नगर विकास विभाग एवं शिक्षा विभाग के पास अधिक बकाया राशि है। इन सभी विभागों को प्राथमिकता से बिल का भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना एवं प्रखंड परिवहन योजना के तहत स्वीकृति प्राप्त लाभुकों से वाहन क्रय कराकर अनुदान की राशि का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। बस स्टॉप के निर्माण हेतु भी निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपयुक्त स्थल चिन्हित कर अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निदेश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को चिन्हित स्थलों पर बस स्टॉप के निर्माण हेतु त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। सभी थाना स्तर पर प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई कर इसका रिपोर्ट नियमित रूप से भूमि समाधान पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया। आरटीपीएस के तहत राशनकार्ड से संबंधित कुछ आवेदन निर्धारित समयसीमा के उपरांत भी लंबित पाये गए हैं। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को इसका निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया।नीलामपत्र वादों की नियमित सुनवाई सुनिश्चित करने का निदेश सभी नामित नीलामपत्र पदाधिकारियों को दिया गया। प्रत्येक 5 ग्राम पंचायतों का एक क्लस्टर बनाकर सभी क्लस्टर में एक आधार पंजीकरण केंद्र स्थापित किया जाना है। इस संबंध में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दो दिनों के अंतर्गत क्लस्टर वार आधार केंद्र के लिये स्थल चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया गया। न्यायालय से संबंधित मामलों में सभी संबंधित अधिकारियों को ससमय तथ्य विवरणी दाखिल करने को कहा गया। बैठक में अपर समाहर्त्ता, बंदोबस्त पदाधिकारी, नगर आयुक्त, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि जुड़े थे।
