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महेवा मछली मंडी में फूड विभाग की छापेमारी से मचा हड़कंप




बाहर के अन्य प्रदेशों से ट्रैकों में लाई गई मछलियों के नमूने लिए गए 


सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ सुधीर कुमार सिंह ने हाइजीनिक कंडीशन में विक्रय करने का दिया निर्देश


विभाग के सर्विसलांस सैंपल की जांच में कालरा के बैक्टीरिया की हो चुकी है पुष्टि


हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


गोरखपुर शासन के निर्देश पर आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहायक आयुक्त खाद्य डॉ सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में फूड विभाग की टीम ने महेवा मछली मंडी में छापेमारी की कार्रवाई की। फूड विभाग की कार्रवाई से मंडी में हड़कंप मच गया । प्रतिदिन दर्जनों की संख्या में ट्रकों से मछली मंडी में बाहर के अन्य प्रदेशों से मछलीयां यहाँ आती है यहां से गोरखपुर के आसपास जिलों में बड़े पैमाने पर थोक का कारोबार होता है।


सहायक आयुक्त खाद्य (द्वितीय) डॉ सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि आज रात तड़के 2:00 बजे खाद्य सुरक्षा विभाग एवं मत्स्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से महेवा मंडी में छापेमारी की कार्रवाई की गई यहां पर बाहर के प्रदेशों से ट्रैकों में मछलियां लाई जाती है इनकी जांच के लिए नमूने लिए गए हैं फॉर्मलीन व अन्य प्रिजर्वेटिव की जांच की जा रही है।

उन्होंने बताया कि इसके पूर्व में फ़ूड विभाग की टीम ने सर्विसलांस सैंपल लिए थे। जिसमें कालरा के बैक्टीरिया की पुष्टि हुई थी। मंडी में अत्यधिक गंदगी पाया गया और गंद भी आ रही थी कारोबारी को साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं।

सभी को निर्देशित किया गया है कि जो लोग मछली का कारोबार कर रहे हैं वह हाइजीनिक कंडीशन में करें। साथ ही साथ जो मछलियां बाहर के अन्य प्रदेशों जैसे आंध्रा से आ रही है उसकी पैकिंग डेट जरूर डालें । किसी भी प्रकार के रासायनिक का प्रयोग ना करें और अपना खाद्य लाइसेंस अवश्य प्राप्त कर ले अन्यथा की दशा में ऐसे लोगों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी और यह जांच आगे भी जारी रहेगी। कार्रवाई के दौरान खाद्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी रहे मौजूद।

जानकारी के मुताबिक मछली मंडी में 40 से अधिक कारोबारी वर्षों से कारोबार कर रहे हैं लेकिन शायद ही किसी के पास लाइसेंस होगा उसको लेकर विभाग का पूरी तरीके से सख्त है ऐसे लोगों के खिलाफ लाइसेंस न पाए जाने की स्थिति में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई भी की जा सकती है।

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