हम भारती न्यूज़
मंडल व्यूरो चीफ राजेश्वर सिंह
संभल से खास खबर
जिलाधिकारी ने राजस्व, प्रवर्तन एवं भूमि आवंटन मांग की समीक्षा की, अवैध कब्जों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के दिए निर्देश
सम्भल (बहजोई), 23 जून 2026
आज कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल की अध्यक्षता में कर एवं करेत्तर, प्रवर्तन, राजस्व, चकबंदी विभाग तथा विभिन्न विभागों से प्राप्त भूमि आवंटन मांग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में विभिन्न विभागों की लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति की समीक्षा की गई। स्टाम्प विभाग के अन्तर्गत बैनामों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त आबकारी एवं बिक्री कर विभाग की राजस्व प्राप्ति की भी समीक्षा की गई।
.jpeg)
जिलाधिकारी ने प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा करते हुए परिवहन, वानिकी, खनन, विद्युत, बाट-माप तथा मण्डी समिति सहित अन्य विभागों से जानकारी प्राप्त की तथा प्रवर्तन कार्यों में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने मण्डी समिति को मण्डी में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए तथा समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे मण्डी में संचालित क्रय केन्द्रों एवं अन्य व्यवस्थाओं का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करें।
बैठक में आरसी वसूली की समीक्षा भी की गई। जिलाधिकारी ने आरसी वसूली की प्रगति अपेक्षाकृत कम पाए जाने पर अमीनों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सबसे पुरानी लंबित आरसी, टॉप-10 वसूली कार्यवाहियों तथा बकायेदारों की सम्पत्ति कुर्की की स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। धारा 80, धारा 24 एवं धारा 34 से संबंधित प्रकरणों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
जिला पंचायती राज अधिकारी से पंचायत उत्सव भवन हेतु भूमि की उपलब्धता के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तथा आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त एफएसटीसी, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, अन्नपूर्णा भवन, सैनिक कल्याण विभाग, लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस एवं हेलीपैड के लिए भूमि की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने प्लेज पार्क एवं 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अंश निर्धारण की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि लेखपालों का रोस्टर बनाकर अंश निर्धारण, अविवादित विरासत एवं अन्य राजस्व प्रकरणों का ग्राम स्तर पर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में तालाबों एवं चक रोड की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने चिन्हित तालाबों को शत-प्रतिशत कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए। साथ ही लेखपालों से पट्टों की जांच तथा तालाब एवं चक रोड से संबंधित प्रमाण-पत्रों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि तहसीलों से नदियों पर अवैध कब्जों का सत्यापन कराया जाए।
तहसील स्तर पर जनसुनवाई में पर्ची सिस्टम लागू करने तथा थानों में वाहन खड़े करने हेतु संबंधित थानों के आसपास सरकारी भूमि चिन्हित करने के निर्देश भी दिए गए।
राजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने नायब तहसीलदारों एवं तहसीलदारों से जानकारी प्राप्त की। धारा 67 एवं एंटी भू-माफिया अभियान की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक तहसील स्तर पर कम से कम 5-5 भू-माफियाओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को ब्लॉक स्तर पर समस्त संबंधित ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त लैण्ड बैंक एवं चकबंदी वादों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सत्य प्रिय सिंह, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) सौरभ कुमार पाण्डेय, उप जिलाधिकारी सम्भल निधि पटेल, उप जिलाधिकारी गुन्नौर विकास चन्द, उप जिलाधिकारी चन्दौसी नीतू रानी सहित समस्त डिप्टी कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
जारी जिला सूचना कार्यालय, सम्भल।
.jpeg)
