संवाददाता हम भारती न्यूज़
अज़हर शेख , मुम्बई महाराष्ट्र
डंपिंग ग्राउंड के लिए आरक्षित जगह पर अवैध निर्माण का मामला गरमाया
अवैध भवन निर्माता पर एमआरटीपी व दोषी अधिकारियों की संपति ज़ब्त कर, पुनर्वसन की व्यवस्था की जाए: मनोज बारोट
नालासोपारा। वसई विरार शहर महानगरपालिका अंतर्गत विगत कुछ दिन पूर्व वसंत नगरी, अचोले सर्वे क्र. 22 से 34 पर वसई विरार मनपा के आरक्षण क्रमांक 450 एसटीपी और आरक्षण क्रमांक 451 डंपिंग ग्राउंड के लिए आरक्षित जगह पर बनें 41 इमारतों को तोड़ने का नोटिस जारी किया था उस पर भाजपा वसई विरार जिला उपाध्यक्ष मनोज बारोट ने कड़ा विरोध जताया था. इस मामले में मनपा प्रभाग समिति ड ने भवन निर्माता पर एमआरटीपी अंर्तगत मामला दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू की है, इसलिए मनोज बारोट ने मनपा आयुक्त को लिखित पत्र भेजकर आभार व्यक्त किया है.
बारोट ने अपने पत्र में मनपा प्रशासन से मांग की है कि वसंत नगरी सहित मनपा क्षेत्र में सभी आरक्षित जगहों पर बनी इमारतों के निर्माताओं को एमआरटीपी अंतर्गत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण पर तोड़क कार्रवाई की जायें. बारोट ने अपने पत्र में ये भी स्पष्ट किया है कि, एमआरटीपी की नोटिस के साथ साथ उन सभी अवैध भवन निर्माताओं को कड़े निर्देश दिए जाए कि इन अवैध निर्माण में रहनेवाले रहिवासियों की पुनर्वसन की व्यवस्था या आज के दाम से रहिवासियों को मुआवजा देने की व्यवस्था अवैध भवन निर्माता करे. यदि अवैध भवन निर्माता रहवासियों को उनका हक देने से मुकरता है तो ऐसे भवन निर्माता की संपति ज़ब्त करके रहिवासियों को उनका हक दिलवाया जाए. साथ में बारोट ने अपने पत्र में ये भी मांग की है कि यदि अवैध भवन निर्माता की संपति से रहिवासियों के मुआवजे में कोई कमी रहती है तो जिन मनपा अधिकारियों के कार्यकाल में यह अवैध निर्माण हुआ है उन दोषी मनपा अधिकारियों की भी संपति ज़ब्त कर के या उनकी तनखा/पेंशन से यह कमी पूरी की जाए. क्योंकि नागरिकों के साथ हुई धोखाधड़ी के लिए जितना जिम्मेदार अवैध भवन निर्माता है उतना ही जिम्मेदार जिस अधिकारी के कार्यालय में यह अवैध निर्माण हुआ है वो मनपा अधिकारी भी है. आखिरी में बारोट ने अपने पत्र में कड़े शब्दो में मनपा प्रशासन को अवगत कराते हुए बताया है कि यदि मनपा प्रशासन गरीब रहिवासियों के पुनर्सवन की व्यवस्था नही कर सकता तो उन्हे किसी को बेघर करने का भी अधिकार नहीं है. इसलिए मनपा प्रशासन उनके सुझाव पर विचार करते हुए गरीबों के पुनर्वसन के लिए उपाय योजना बनाए और नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करनेवाले भवन निर्माताओं के साथ साथ मनपा के दोषी अधिकारियों पर भी कानूनी कार्यवाई करे.
बारोट ने अखबारों को बताया कि ऐसे बिल्डर को एमआरटीपी के साथ काली सूची में डाल दिया जाना चाहिए और उसके किसी भी रिश्तेदार को भी मनपा द्वारा अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और उन्हें महानगरपालिका का कोई लाभ नहीं दिया जाना चाहिए. बारोट ने कहा है की धोखाधड़ी के शिकार हुए प्रत्येक गरीब रहिवासी के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी दिखेगी और इसके कारण तालुका में कानून व्यवस्था बिगड़ी तो उसके लिए मनपा प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार होगा. बारोट ने इस विषय से मीरा भायंदर, वसई विरार पुलिस कमिश्नर को भी पत्र भेजकर अवगत किया है.
