हम भारती न्यूज़ मंडल व्यूरो चीफ राजेश्वर सिंह संभल से खास खबर
शासन की प्रमुख योजनाओं में लंबित ऋण आवेदनों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें : जिलाधिकारी*
अनावश्यक रूप से आवेदन निरस्त करने पर होगी जवाबदेही, अस्वीकृत आवेदनों के कारणों की होगी जांच
फसल बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए अभियान चलाकर पात्र लाभार्थियों को दिलाएं लाभ
सम्भल (बहजोई), 19 अगस्त 2026
कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल की अध्यक्षता में जनपद के समस्त बैंकों के अधिकारियों के साथ शासन की प्रमुख योजनाओं की प्रगति एवं ऋण स्वीकृति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लंबित ऋण आवेदनों, स्वीकृत एवं अस्वीकृत आवेदनों की बैंकवार समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं बैंक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना, एक जनपद एक व्यंजन (ओडीओसी) योजना तथा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि आगामी बैठकों में संबंधित बैंकों के एरिया मैनेजर को भी अनिवार्य रूप से बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा जिन ऋण आवेदनों को निरस्त किया गया है, उनके निरस्तीकरण का स्पष्ट कारण भी उपलब्ध कराया जाए। किसी भी पात्र आवेदक का आवेदन अनावश्यक रूप से निरस्त न किया जाए, इसे प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) को निर्देश दिए कि बैंकों में लंबित एवं अस्वीकृत आवेदनों में से रैंडम आधार पर प्रकरणों का चयन कर उनकी जांच की जाए। जांच में यह देखा जाए कि आवेदन किन कारणों से लंबित अथवा अस्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयकों से योजनावार अस्वीकृत आवेदनों की संख्या अधिक होने के कारणों की भी जानकारी प्राप्त की।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक ऋण आवेदन की जांच करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि आवेदक द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं तथा वह संबंधित योजना की पात्रता की शर्तों को पूरा करता है अथवा नहीं। यदि किसी आवेदन में कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित आवेदक को बुलाकर स्पष्ट रूप से कमी की जानकारी दी जाए, ताकि वह समय से आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर सके।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित अथवा अस्वीकृत न किया जाए। उद्योग विभाग के संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि जो आवेदन गलत अथवा अनुचित रूप से अस्वीकृत किए गए हैं, उन्हें पुनः परीक्षण के लिए सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कराया जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन बैंकों द्वारा ऋण आवेदनों को स्वीकृत किया जा रहा है, उनकी स्वीकृति की स्थिति संबंधित पोर्टल पर भी तत्काल अपडेट की जाए, ताकि योजनाओं की वास्तविक प्रगति प्रदर्शित हो सके।
जिलाधिकारी ने अग्रणी जिला प्रबंधक (केनरा बैंक) को निर्देशित किया कि जिन विभागों अथवा योजनाओं में अधिक संख्या में आवेदन लंबित हैं, उनकी संबंधित विभागों के साथ बैठक कर समीक्षा की जाए तथा लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि भारतीय स्टेट बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक में सरकारी विभागों के जमा खातों की समीक्षा की जाए तथा शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित सहयोग एवं प्राथमिकता न देने वाले बैंकों के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
कृषि योजनाओं की भी हुई समीक्षा
कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान उप कृषि निदेशक अरुण कुमार त्रिपाठी द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने किसान क्रेडिट कार्ड एवं फसल बीमा योजना के लिए बैंकवार लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक पात्र किसानों को योजना का लाभ दिलाया जाए।
पीएम स्वनिधि योजना में अभियान चलाकर लाभार्थियों का केवाईसी कराने के निर्देश
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि नगर निकायों में विशेष अभियान चलाकर पात्र लाभार्थियों का केवाईसी कराया जाए, ताकि लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण हो सके। उन्होंने कहा कि इस कार्य में सभी बैंक आपसी समन्वय क…
