श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार,
जयपुर।
मान्यवर,
सादर अभिवादन।
माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा बजट पेश करना है, भरतपुर चेम्बर आफ काॅमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज (रजि0) जो कि पिछले 7 दशक से व्यापारियों की अग्रणी संस्था है निम्न सुझाव पे्रषित करती है।
(1) राजस्थान में भरतपुर को पूर्वी सिंह द्वार माना गया है यह महाराजा सूरजमल की ऐतिहासिक नगरी है जहां विश्व विख्यात नेशनल केवालादेव पार्क भी है व दिल्ली-आगरा व जयपुर के गोल्डन त्रिकोण पर स्थित है, विभिन्न किले व महल भी यहां स्थित है, अतः पर्यटन की अपार संभावना है पर्यटन जिला घोषित करने से जिले का विकास होगा अतः पर्यटन जिला घोषित किया जायें।
(2) राजस्थान सरसों के उत्पादन में अग्रणी व राजस्थान में पैदा होने वाली सरसों की गुणवत्ता भी अच्छी है राजस्थान को सरसों उत्पादक क्षेत्र घोषित करने की मांग काफी लम्बे समय से चल रही है अतः राजस्थान से सरसों उत्पादक क्षेत्र घोषित किया जायें जिससे किसानों को अतन्त लाभ होगा।
(3) राजस्थान में अन्य राज्यों की अपेक्षा बिजली की दरें ज्यादा है अतः बिजली की दरें कम की जायें जिससे उत्पादन प्रतिस्पर्धी रहें व हमारे करखाने निरन्तर चलते रहे, बिजली की दरें अधिक होने से माल की कीमत बहुत आती है, जिससे हमारे कारखाने प्रतिस्पर्धा नही कर पाते है व काफी समय बन्द रहतें है। बिजली दरें कम होने से हमारा उत्पादन बढेगा व हम अधिक माल बाहर भेज सकते है।
(4) भरतपुर जिला मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से लगा हुआ है जहां पेट्रोल व डीजल की दरें भी कम हैं जिससे भरतपुर जिले के बार्डर पर जितने भी पम्प है वह बन्द होने के कगार पर है इन्हे बन्द होने से रोकने के लिये व क्षेत्र के विकास को बढाने के लिये पेट्रोल व डीजल की दरें कम कर जायें।
(5) भरतपुर में शिल्पकला, शहद व अचार के उत्पादन में काफी प्रगति आयी है, हमारे क्षेत्र में ग्रामीण हाट का शिल्पग्राम एरिया का निर्माण किया जाये तो यह उद्योग काफी पनप सकता है।
(6) एन0सी0आर0 व टी0टी0 जेड का सीमांकन सही नही होने से हमारे क्षेत्र में सवसे ज्यादा पोलूशन विभाग का दबाव रहता है उद्योग लगाना बहुत ही मुश्किल है लोग इसी कारण से अन्य स्थानों पर जा रहे है जिससे भरतुपर जिले के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है। इसमें राजस्थान सरकार के प्रभावी प्रतिनिधि के द्वारा केन्द्र सरकार से मांग करके इस समस्या से निजात दिलाई जायें। प्रभावी सीमांकन से भरतपुर एन0सी0आर0 व टी0टी0 जेड दोनो के दायरें से बाहर हो जायेगा।
(7) राजस्थान सरकार के विभिन्न नियमों द्वारा कई ईकाईयों की विभन्न छूटें व राहत देती आयी है, जिससे पुरानी औद्योगिक ईकाईयां अपनी प्रतिसपर्धा करने में सक्षम नही है अतः पुरानी ईकाइयों को भी इसी क्रम में जोडा जायें जिससे यह राहत उन्हे मिल सके व प्रतिस्पर्धा हो सके।
(8) मंडी टैक्स को पूर्णतः समाप्त किया जायें जिससे तेल मिल व्यवसाय को गति मिल सकें।
(9) भरतपुर नया औद्योगिक क्षेत्र व पुराने औद्योगिक क्षेत्र में 6-7 किलोमीटर का चक्कर लगाना पडता है इसे यदि जोड दिया जाये तो यह दूरी 1 किलोमीटर रह जायेगी। यह प्रकरण काफी लम्बे समय से लम्बित है इसे स्वीकृत किया जाये तो व्यापारियों को अत्यन्त राहत मिलेगी।
(10) भरतपुर का नये औद्योगिक क्षेत्र में रेल्वे फाटक नं0 38 होने से यातायात जाम रहने की समस्या निरन्तर रहती है। इस पर ओवरब्रिज की मांग काफी लम्बे समय से है। अतः अनुरोध है कि इसे स्वीकृति किया जाये।
(11) भरतपुर जिलें में औद्योगिक भूमि नही है सरकार से आग्रह है नये औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो।
(12) राजस्थान में उद्यमी को व्यापार शुरु करने में बहुत रियायत प्रदान की है उसके उपरान्त भी बिजली कनेक्शन लम्बे समय लम्बित रहता है, भू-रुपान्तरण आदि के कार्यों में भी काफी समय लगता है, बजट में आपसे अपेक्षा करते है कि इसको सुगम बनाया जायें।
(13) भरतपुर रीको इण्डिस्ट्रियल एरिया में जाने का एक ही रास्ता है वहां दो पुलिया रास्ते में आती हैं दोनो ही पुलियां अत्यन्त जर्जर अवस्था में हैं बजट घोषणा में इस सडक पर पुलिया निर्माण व सडक चैडी करने की घोषणा अपेक्षित है।
(14) बयाना भरतपुर जिले की बडी तहसील है व यहां सेण्ड स्टोन का कार्य भी काफी अच्छा है, यहां रीको व जिला उद्योग केन्द्र के कार्यालय नही होने से व्यापारी को जिला मुख्यालय आना पडता है। अतः यहां रीको व जिला उद्योग केन्द्र का कार्यालय खोला जायें।
(15) भरतपुर संभाग मे स्टोन का कार्य काफी अच्छा है व सरकार को काफी राजस्व भी आता है अतः बयाना में स्टोन पार्क की घोषणा बजट में अपेक्षित है जिससे यह उद्योग अधिक विकसित होगा।
(16) व्यापारी जब अपना उद्यम लगाता है तब जिला उद्योग केन्द्र में अपनी फैक्टरी का नक्शा देता है उसके उपरान्त लेवर व वाॅयलर डिपार्टमेन्ट द्वारा पुनः नक्शे की मांग की जाती है, व्यापारी को परेशान किया जाता है जो कि लालफीताशाही को जन्म देता है अतः व्यापारी अपेक्षा करतें है कि जिला उद्योग केन्द्र द्वारा स्वीकृत नक्शे को ही अन्य विभागों द्वारा स्वीकार किया जायें।
(17) सरकार द्वारा अरबन टैक्स लगाया गया है जिसकी पिछली कई वर्षो की टैक्स की राशि को भी मांगा जा रहा है जो कि अनुचित है। 2 वर्ष कोरोना के कारण व्यपारियों की स्थिति बहुत अच्छी नही है। इस तरह का अतिरिक्त टैक्स लगाना व्यापारी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा अतः इसे तत्काल प्रभाव से वापिस लिया जायें।
(18) राजस्थान में डीएलसी की जों दरें है वो विसंगति पूर्वक है और कई जगह डीएलसी दर बाजार मूल्य से भी बहुत अधिक है ऐसे में आयकर प्रावधानों को दृष्टिगत करें तो प्रापर्टी के खरीद- बिक्री नही हो पाती जिससे उस जगह पर विकास भी नही पाता और सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी नही होती। श्रीमान से अनुरोध है कि इस विरोध को दूर किया जायें।
(19) रीको द्वारा प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज में वृद्धि कर दी जाती है जो कि छोटी व रुग्ण ईकाईयों पर विपरीत प्रभाव डाल रही है। इस राशि को घटाकर 5 प्रतिशत किया जाना इस बजट में सरकार से अपेक्षित है।
मान्यवर आप राजस्थान सरकार के अति संवेदनशील व यशस्वी मुख्यमंत्री है आपसे भरतपुर चैम्बर आफ काॅमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज (रजि0) उपरोक्त मागों को बजट में शामिल करने की मांग रखती है।
‘धन्यवाद‘
आदर सहित
(सीए अतुल मित्तल)
सचिव
